द्वन्द्वका पीडितहरुले न्याय कहिले पाउं“छन् त ?

केशब काफ्ले

धेरै वर्षदेखि अनेकौं प्रकारका आन्दोलन तथा संघर्ष रुपी यज्ञ, आहुती पश्चात २०६४ सालमा विजारोपण गरिएको संविधान सभाको गर्भ पुष्ट हुन नपाउ“दै प्रसव पीडामा परेर अनेकन औषधि उपचार गर्दागर्दै पनि छट्पटाई–छट्पटाई मृत्यु हुन पुग्यो । समाधान रुपी बच्चा नजन्मीकन गर्भस्त अवस्थामै दुःखद् मृत्युृ हुन गयो । तत्पश्चात २०७० साल मंसिर ४ गतेका दिन फेरिबाट अनेकन औषधि उपचारका विचमा अर्को संविधान सभाका लागि विजारोपण गरिएको छ । तर यस पटक पनि सभाको गर्भाधान हुनासाथ पीडा पनि सुरु भएको छ  । यस सभाको पनि समाधान रुपी बच्चा नजन्माईकन गर्भस्त अवस्थामै मृत्यु हुन्छ की भन्ने जगजगी बा“की नै छ । यद्यपि यस पटकको गर्भलाई परिपुष्ट गरेर समाधानरुपी स्वस्थ शिशुको जन्मका लागि ठूला–ठूला देशी विदेशी वैद्यहरु उपाचारमा संलग्न रहेका छन् । यस पटक पनि गर्भ नतुहियोस्, नकुहियोस, गर्भ परिपुष्ट भएर समाधानरुपी स्वस्थ शिशुले जन्म लियोस् सबै देशबासीको आकांक्ष्ाँको पुर्ति गरोस्, सबै द्वन्द्वका पीडितहरुले न्याय पाउन सबै देशाबासीको भलो गरोस् । मेरो पनि शुभकामना छ ।
सर्वे भवन्तु सुखिन, सर्वे सन्तु निरामयः शुभकामना पश्चात लागांै विषय वस्तु तर्फ ः
यसै संविधानसभा व्यवस्था परिवर्तन, राजनीतिक परिवर्तन, सामाजिक रुपन्तरणका लागि भनेर माओवादीद्वारा १० वर्षसम्म सञ्चालन गरेको खुनी संघर्षमा देशका थुप्रै निर्दाेस् जनताले प्राण गुमाए । त्यसरी प्राण गुमाउनेका परिवारजनले न्यायका लागि आफ्नो प्राणको बाजी थापेर शुसुप्त आन्दोलन गरिरहेका छन् । जस्तै गोर्खा फुजेलका अधिकारी दम्पती, त्यस्तै डेकेन्द्र थापाका परिवारजनले पनि न्यायको आशा छाडेका छैनन् । यिनी दुई घटना न्यायका लागि पारिवारिक प्रयासका कारण चर्चामा र प्रकाशमा आएका हुन् । जसमा सञ्चार माध्यमको पनि ठूलो भुमिका रहेको छ । सञ्चार माध्यमलाई धन्यवाद दिनै पर्छ । तर त्यस्तै गम्भीर प्रकृतिका अनेकन घटना अझै पनि प्रकाशमा आउन सकिरहेका छैनन् । संविधान सभाको चुनाव होला, न्यायिक आयोगको गठन होला, छानविन गरेर घटनाक्रमको समीक्षा होला, मूल्याङ्कन होला र हामीहरुले यथोचित न्याय पाउ“ला भनेर पर्खाइमा बसेका पीडितहरुको न्याय पाउने आशा भने क्ष्ँीण हु“दै गएको छ । कारण कि तत्कालीन युद्धरत पक्ष त्यस्ता पीडितहरुलाई न्याय दिन तयार छैनन् । उनीहरुले डेकेन्द्र थापा तथा कृष्ण प्रसाद अधिकारीको हत्या जस्ता घटनालाई पनि गम्भीर प्रकारको घटना मान्दैनन् । यिनी प्रकाशमा आएका दुइटा संवेदनशील घटनालाई पनि उनीहरुले गम्भीर घटना मानेर देशमा प्रचलित न्याय व्यवस्था अनुसार न्याय दिन मञ्जुर गर्दैनन् भने सत्य निरुपण तथा मेलमिलाप आयोगको के औचित्य रहन्छ त ? सत्य तथ्य पत्ता लागिसकेका र अभियुक्तले अपराध स्वीकार गरेर अपराध बोध गर्दै पश्चाताप स्वरुप सजाय  भोग्न तयार रह“दा पनि तिनलाई सजाय दिन नपाइएको अवस्थामा फेरि आयोग बनाएर सत्य तथ्य खोज्नुको के अर्थ रहन्छ त ? अपराधि पत्ता लगाउने, फेरि सत्य निरुपण तथा मेलमिलाप आयोगद्वारा आम माफी दिने किन कि यो सत्य निरुपण तथा मेलमिलाप आयोग भनेकै आम माफीको अवधारणा हो । होला तत्कालीन सत्ता पक्ष्ँ पनि केही हदसम्म दोषी होला उनका कर्मचारीहरुले पनि त्यस बखत संघर्षरत पक्षप्रति केही अपराध गरेको भए उनीहरुले पनि सजाय पाउनै पर्छ । तर हेक्का रहोस् कि सत्ता पक्ष्ँ संघर्षको कारक थिएन । सत्ता पक्ष्ँ प्रतिकारक थियो, कारक र प्रतिकारकमा ठूलो भेद हुन्छ । आई परेका माथि जाई लाग्नु अर्थात प्रतिकार गर्नु र निर्दोशको सुरक्षा गर्नु सरकारको दायित्व भित्र पर्दछ । आत्मरक्षा सेल्फ डिफेन्स गर्नु त मनुष्य त के पशु जगतको पनि जन्म शिद्ध अधिकार हुन्छ । आई परेको कारकतत्वस“ंग प्रतिकार गरेको हु“दा उनीहरु पनि हामी जत्तिकै दोषी छन् त्यसकारण तत्कालीन सत्ता पक्षले पनि हाम्रा कार्यकर्ताले झंै सजाय पाउनु पर्छ भन्न मिल्दैन । प्रतिकार गर्नु कुनै ठूलो अपराध होइन, आत्म रक्षा गर्नु अपराध होइन । प्रतिकारका दौरान हुन गएको अपराध क्षम्य पनि हुन सक्छ । त्यसकारण कारक  र प्रतिकारकलाई बराबरीमा राख्न मिल्दैन । माओवादी नेताहरुका अनुसार तथाकथित जनयुद्धका दौरान घटेका घटनाहरु चाहे जस्तै गम्भीर प्रकृतिका भएता पनि दोषीलाई देशमा प्रचलित कानुन अनुसार कार्वाही गर्न मिल्दैन । उनीहरुका अनुसार एउटा छुट्टै आयोग जो की उनीहरुको अनुकुल हुने छ । सत्य निरुपण तथा मेलमिलाप आयोग बनाएर त्यस आयोगले सिफारिस गरे अनुसार मात्रै कार्वाही हुन सक्छ अन्यथा नाई । तर त्यो आयोग पनि कहिले बनाउने ? कसले बनाउने ? कस्तो बनाउने ? माओवादीले आफ्नै अनुकुलको आयोग चाहन्छ त्यसै कारण आजसम्म आयोग बन्न नसकेको हो । फेरि त्यो आयोगले पीडित पक्ष्ँलाई समुचित न्याय दिन सक्ला त ? किन कि यस आयोगको शब्दावलीले नै शंका उब्जाउं“छ । सत्य निरुपण तथा मेलमिलाप आयोग । अब यसको सत्य—निरुपणलाई हटाउ“दा बा“की रहन्छ मेल—मिलाप कस्तो मेल मिलाप ?  के गम्भीर प्रकृतिका घटनामा पनि मेलमिलाप गर्ने ? या करकापमा अथवा आर्थिक प्रलोभनमा मेलमिलाप गर्ने गराउने ? यस प्रकारले करकापमा मेलमिलाप गर्दा पीडितले समुचित न्याय पाउला त ? त्यसरी मेलमिलाप गर्नु छ भने फेरि सत्य निरुपण किन चाहियो ? सत्य तथ्य खोजेर अपराधि पत्ता लगाउने फेरि मेलमिलाप गराएर अपराधिलाई छुट दिने  । समुचित न्याय दिन नसक्ने सत्यलाई किन उजागर गर्नु पर्छ  र ? अब सत्यलाई हटाउ“दा निरुपण बा“की रहन्छ । अब यो निरुपण भनेको आफैमा समाधान पनि हो यदि सत्यको समाधान हुन्छ भने फेरि मेलमिलाप कहा“ं बा“की रहन्छ  त ? सारमा यो कि जति नै अन्तर्राष्ट्रिय मापदण्डको आयोग बनाए पनि यस आयोगबाट पीडितले समुचित न्याय पाउ“दैनन् । यो एउटा आम माफीको अवधारणा हो । आयोगद्वारा पीडितले केही राहत पाउन सक्ला तर यथोचित न्याय पाउ“दैन ।
मेलमिलापको अर्थ यो पनि हुन्छ कि अपराध गरेका दोषीले पीडित पक्ष्ँ समक्ष क्षमा माग्ने । अनि पीडित पक्ष्ँले दबाबमा अथवा आफ्नो महानता दर्साउ“दै अपराधिलाई क्षमा दिने । के यस प्रकारको मेलमिलापलाई न्याय भन्न मिल्छ ? यही हो त न्याय ? अपराधिले ठूलो अपराध गरेबापत पीडित येनकेन कारण देखाएर पीडित पक्षको सहमतिमा अपराधिलाई निम्न सजायमा उम्काउनु पनि हो । मानौ आ“खाको बदला आ“खा । त्यसै माथि पनि पीडित र पीडक दुवै पक्ष्ँ आपसमा सहमत भएर मेलमिलाप गर्दछन् भने र देशमा शान्ति छाउ“छ भने तेश्रो पक्ष्ँसं“ग भन्नु पर्ने बा“की केही रह“दैन । तर सहमति गराउने त्यो तेश्रो पक्ष अर्थात मेलमिलाप आयोग खोइ त ? कहिले बन्छ यो तेश्रँे पक्ष्ँ ? ७, ८ वर्ष बितिसके के न्यायका पर्खाइमा बसेका पीडितहरु एक एक गर्दै मुर्दाघाट गए पछि ? के त्यसरी हुन्छ न्याय ? समयमा नपाएको न्याय न्याय पाएर पनि अन्याय सरह नै हो । यदी यस्तो आयोगद्वारा दोषी दण्डित हुने भए माओवादी पार्टीका नेताहरुले त्यस आयोगलाई बनाउने मन्जुरी नै दिदैनथे । यदी उनीहरुको मनसाय दोषीलाई दण्डित गर्ने खण्डको भए कृष्ण प्रसाद अधिकारी र डेकेन्द्र थापाका हत्यारा र दोषीलाई कार्वाही गर्न खोज्दा किन हल्ला गर्थे र ? यो सबै बुझ्कारले बुझेको विषय हो कि सत्य निरुपण तथा मेल मिलाप भनेको एउटा असामाजिक तत्व वा समुह जसले सरकार वा समाजप्रति असन्तुष्ट रह“ंदै अपराधिक गतिविधि सञ्चालन गरेको हुन्छ । त्यस समुहले अपराधिक गतिविधि त्याग गरेर समाजको मुख्य धारामा आए वापत पुरस्कार स्वरुप दिइने मेलमिलाप आयोग वा आम माफी हो । त्यसकारण यस आयोगबाट पीडितले समुचित न्याय पाउ“दैनन् । फेरि पनि घाउ त्यसै खुला राखिरहनु भन्दा मलमपट्टी लगाउनु बेस । आशा गरांै कि छिट्टै संविधान सभा को गठन होस्, संविधान सभा सुचारु रुपले सञ्चालन हाउस, पीडितहरुलाई समुचित न्याय दिन सक्ने आयोग बनोस्, पीडितहरुले केही राहत पाउ“न्, यही चाहना सबै नेपालीहरुको रहेको छ ।