निजीकरणको बाटो हुदै शिखर सम्म पुग्न सकिन्छ
केशब काफले
भारतीय प्रधानमन्त्री पिवि नरसिंह रावले निजीकरण तथा आर्थिक उदारी करणको निति लिंदा त्यस बेला उनको व्यापक निन्दा भएको थियो । तर कालान्तरमा उनको त्यो निति ठिक रहेछ भन्ने प्रमाणीत भयो । र उनि पछिका सबै शासकहरुले पनि त्यस नितिलाई निरन्तरता दिंदै गएर आज भारतको उन्नतीको मार्गमा निरन्तर अग्रसर भएको छ । तर नेपालमा भने निजिकरणको नाम मात्रैले कर्मचारी तन्त्रमा खैला बैला मच्चाउने गर्दछ । विश्का प्राय विकशित तथा विकासील देशहरुले निजिकरणमा विशेष उदारता देखाएका छन । त्यस्ता देशहरुलाइ आशा अनुरुप लाभ पनि भएको छ । त्यस्ता देशहरुलाई पूर्ण ज्ञान भैसकेको छ कि निजीकरण नै देश विकास तथा आर्थिक उन्नतीको सहज तथा उपयुक्त बाटो हो । निजिकरण देशमा निजिकरण पश्चात राजश्वमा भारी वृद्धि भएको कुरा स्वीकारछन त्यहाका अर्थविदहरुले । नेपालमा भने सरकारका स्वामीत्वमा रहेका ठूला ठूला प्रतिष्ठानहरु या त बन्दभएका छन याफेरी भारी घाटामा मृत प्राय अवस्थामा रहेका छन । सरकार द्धारा सञ्चालीत कयौ प्रतिष्ठानहरु भारी घाटामा चल्ने गरेका छन । नेपाल सरकारले पनि विश्व व्यापि मान्यता अपनाउंदै निजिकरणलाइ पूर्ण मान्ता दिएको भए आज नेपाल पनि माथिल्लो ठाउमा देखिने थियो । अर्थिक उदार नितिका साथमा व्यापक निजिकरणको बाटो नलिए सम्म नेपालको अवस्थामा सुधार आउंदैन यो धु्रव सत्य हो । सरकारका स्वामीत्वमा रहेका घाटा मुलक प्रतिष्ठानहरु तत्काल निजी क्षेत्रलाई सुम्पीनु पर्छ । सरकार संग लगानी गर्ने पुंजि छैन, जुन प्रतिष्ठानहरुमा सरकारी लगानी लागको छ, तिनले त्यसै प्रतिष्ठानका कर्मचारी पाल्दा ठिक्कै भएको छ । कतिपय प्रतिष्ठानहरुले त आफनै कर्मचारीहरु पनि पाल्न सकिरहेका छैनन । फेरी पनि नेपाल सरकारको प्रतिष्ठान भनेर लेखिरहनुको के अर्थ छ त ? सरकारले आर्थिक उदारीकरणको निति अवलम्बन गरेर निजिकरण तर्फ ध्यान दिनै पर्छ । नेपालका औद्यँेगिक घरानाहरु ंसंग पूजिको कमी भए विदेशी लगानी कर्ताहरुलाई आकर्षित गर्नुपर्छ । उनिहरुलाइ उद्यँेग धन्दा सञ्चालन गर्न उचित वातावरण तयार गरिदीनु पर्छ । यदि लगानी कर्तालाइ लगानीको उचित वातावरण र शान्ति सुरक्ष्ाँको ग्यारेण्टी हुन्छ भने, नेपालको उन्नतीमा समय लाग्दैन । ठोस निति र इच्छा शक्ति बिना प्रगति हुनै सक्तैन । केही बुद्धि जिवीहरुको भनाईमा निजिकरण पुजिवादको बाटो हो । तर त्यो पूर्ण सत्य होईन । यहा प्रश्न पूजिवादको होइन प्रश्न देश विकासको हो । प्रश्न उन्नतीको हो । प्रश्न रोजगार वा स्वरोजगारको हो । निजीकरण र वैदेशीक लगानी मात्रै रोजगारीका अवसर दिन सक्छ । सरकार तथा सरकारी कर्मचारीका भरमा त आगामी दशकौ वर्ष सम्म पनि अवस्था यस्तै रही रहन्छ । सरकारका स्वामीत्वमा रहेका प्रतिष्ठानहरु र त्यहाका कर्मचारीहरुले कति सम्मभ लुट मच्चाएका छन भन्नी प्रमाण खोज्न अन्त कही जाने पर्दैन , र निजीकरणले कति छिटो प्रगती हुन्छ भन्ने प्रमाण खोज्न पनि टाढा जानु पर्दैन । एउटै समयमा स्थापना भएका सरकारी स्कुल,सरकारी क्याम्पस,अस्पतालहरु र निजि क्षेत्रका स्कुल क्यामपस, अस्पतालहरुको अवस्था हेरे पुग्छ । निजी क्ष्ँेत्र कहा पुगेका छन, र सरकारी क्ष्ँेत्र कहा छन ? निजी क्ष्ँेत्रहरुले तिनै प्रतिष्ठानका आम्दानीले आफना प्रतिष्ठानहरुलाई शिखरमा पु¥याएका छन । तर सरकारी प्रतिष्ठानहरुले भने बित्ता भर उन्नती गर्न सकेका छैनन । विश्का विकसीत तथा विकाससील देशहरुले निजीकरणको माध्यमबाटै प्रगति गरीरहेका छन । वैदेशीक लगानी र व्यापक निजीकरण नभए सम्म प्रचुर रोजगारीको सृजना हुनै सक्दैन । नेपालमा वैदेशीक लगानी भित्राउन कुनै कठीन समस्या होइन , नेपालको हावा पानी यहाको प्राकृतीक छटा तथा सस्तो श्रमबजार सबैलै वैदेशीक लगानी कर्तालाई आकर्षित गर्दछन । त्यस कारण नेपालमा पनि वर्षेनी घाटा देखाएर आफूहरुले बोनस बांड्ने सरकारी प्रतिष्ठानहरुलाइ कर्मचारीहरुको विरोधको प्रवाह नगरीकन तत्काल निजी क्ष्ँेत्रलाई सुम्पीनु पर्दछ । अन्यथा धेरै अबेर भैसक्ने छ । आफना प्रतिष्ठानहरुलाई सधै घाटामा रहन बाध्य पार्ने सरकारी कर्मचारीहरुको बोझा आखिरी कहिले सम्म निर्धन तथा बेरोजगार जनतालाई बोकाई रहने ? सरकारका स्वामीत्वमा रहेका घाटा मुलक प्रतिष्ठानहरु कित तुरुन्त बन्द गरिनुपर्दछ, कि त निजी क्ष्ँेत्रलाई सुम्पीनु पर्दछ । आइपरेको प्रण संकट देखेर उडन पर्नेमा आखा चिम्लने परेवाको जस्तो कार्यले देशमा परिवर्तन आउनै सक्दैन । जती क्रान्ति सम्पन्न भए पनि क्रान्तिको उद्देश्य प्राप्त हुदैन । देश विकास र नया रोजगारको सृजना गर्नको लागि ओद्यँेगिक क्रान्ति हुुनुपर्दछ । औद्योगीक क्रान्तिका लागि सरल निजिकरणको निति अपनाउनु पर्दछ । आज नेपाल विश्वमा सर्वाधिक श्रम निर्यात गर्ने देशको रुपमा चिनिन्छ । यदी नेपाललाई श्रम निर्यात होइन की श्रम आयात गर्ने देशमा परिणत गर्नु छ भने, माध्यम निजिकरण र वैदेशीक लगानी मात्रै हो । अन्यथा देश सधै भरी युवा तथा श्रम शक्ति निर्यातक बनिरहेने छ ।
यस पंक्तिकारको निजि विचारमा त स्कुल देखी अस्पताल सरक देखी सडक तेल देखी जेल सम्मको पनि निजी करण हुनुपर्दछ । सरकारी कर्मचारी र सरकारी बाटो को माध्यमबाट त शिखर त के एक ठिस्कुलो पनि चढन सकिंदैन । किन की सरकारका कर्मचारीले देश हितमा भन्दा समाहितमा भन्दा निजि हित मा ध्यान दिने गर्दछन । निजी हित नै उनिहरुको राष्ट्रसेवा हो । ‘सरकारी काम कमाउनु पर्छ दाम ’ सरकारी काम कहिले जाला घामजाला त सरकारको आउला त परिवारको यो विषेशता हो सरकारी कर्मचारीहरुको । के यस्ता विषेशताका साथ शिखर चढन सकिन्छ त ? आयल निगम तथा आन्य त्यस्तै भ्रष्टचारका नमुना बनीरहेका प्रतिष्ठानहरु जसले प्रतिवर्ष करोडौ रुपयाको घाटा देखाउंदै मूल्य वृद्धि गरेर गरिब जनताको ढाड सेक्ने गरेका छन । त्यस्ता प्रतिष्ठानहरु पनि पूर्ण निजीकरणको नितिका साथ निजी क्ष्ँेत्रलाई सुम्मीपुन पर्दछ । प्रतिष्ठान बोझामा बोनस गोजामा गर्ने गरेर शिखर चढींदैन । निजी क्ष्ँेत्रको बजारु मुल्य पतिसप्रधा नै उपभोक्ता बीच स्थीर मूल्यको आधार हो । उदार आर्थीक निति निजी उद्यमीलाइ प्रत्सान निजीकरण तथा वैदेशीक लगानीको बाटो हुंदै शिखर चढन सकिन्छ । र तब मात्रै स्वीजरल्याण्को सपना साकार हुन सक्छ । नेपाल सरकारले अभिलम्ब निजीकरण तर्फ ध्यान पु¥याउनु पर्छ अन्यथा अबेर भैसक्ने छ ।
