केशब काफले
त जबकी एमाओवादी,माओवादीका नेताहरु अपराधिलाई दण्डित गर्ने पाईदैन भन्दै कुर्लिरहेका छन,किटानी जाहेरीमा परेका सरकार तथा मानव अधिकारकर्मीद्धारा अपराधि ठहर गरिएका व्यक्तिहरु हाम्रा कार्यकर्ता हुन उनीहरुलाई दण्डित गर्न पाईदैन भन्दै गर्जिरहेका छन् । उनीहरुलाई दण्डित गरेदेखि हामीहरुले फेरिबाट देशलाई गृहयुद्धमा झा“ेकिदिन्छौं भन्दै चेतावनी दिईरहेका छन् । तब जब कि सत्य निरुपण तथा मेलमिलाप आयोग गठन सम्बन्धि विधेयक देशका ४ पार्टी नेपाली कांग्रेस, नेकपा एमाले एमाओवादी तथा माओवादीको पासोमा परेर आम माफीको अवधारणा सहित अघि बढेको छ । त्यस अवस्थामा अब यो अध्याय समाप्त प्राय बनेको छ । अब द्वन्द्वका पीडितहरु चाहे युद्धरत पक्षका हुन,चाहे राज्य सत्ता पक्षका हुन अथवा निर्दोश सर्वसाधारण होउन जो कसैले पनि समुचित र न्यायोचित न्याय पाउ“ंदैनन् भन्ने निश्चित भएको छ । तर प्रश्न यो हो कि उल्लेखित अवस्थामा अब यो सत्य निरुपण तथा मेलमिलाप आयोगद्धारा के को खोजी गरिंदै छ ? कस्तो सत्य खोजिने प्रयास गरिदै छ ? के र केका लागि सत्य खोजीदै छ ? अर्थात पीडितहरुलाई न्याय दिन नसक्ने कमजोर लाचार सत्यको खोजी गरेर समय र सरकारी सम्पत्तिको नाश किन गरिंदै छ ? यो विषय प्रष्ट पारिनु पर्छ द्वन्द्व पीडित तथा उनका आफन्त समक्ष्ँ जुनजुन पार्टीका जुनजुन नेताहरुले जेजे भन्दै गरेपनि यस आयोगको मुख्य उद्देश्य आम माफी नै हो । जस्तो कि नेपाली कांग्रेसका उपसभापति रामचन्द्र पौडेलले पनि पटक पटक भन्ने गरेका छन, अब झिनो आशा के बा“ंकी रहेको छ भनि यो सत्यको खोजी गर्ने टोलिले निश्पक्ष्ँ रहेर घटनाको पृथकी करण गर्न सक्नु पर्छ । द्वन्द्वका बेलामा घटेका घटनाहरुको ठीकठीक पहिचान गरेर घटनाको पृथकी करण गर्ने मार्गद्धारा सत्य तथ्य खोजीनुपर्छ । अर्थात घटना कुन कारणले कुन उद्देश्यले किन घटायो ? त्यस सत्यको खोजी गरिनु पर्छ । घटना घटनु घटाउनुको पृष्ठ भुमी के थियो ? राजनीतिक कारण थियो कि ? व्यक्तिगत रञ्जिसीलाई कही राजनीतिकको रुप त दिईएको थिएन ? भन्नी जस्ता घटनाको पृथकी करण यस आयोगले गर्न सक्ुनपर्छ । घटनामा तत्कालिन संघर्षरत गुट माओवादीको संलग्नता थियो या थिएन ? यस्ता विषय कोट्टाएर छुट्टाउन सक्नुपर्छ । द्वन्द्वका बेलामा घटेका कुनै पनि घटना कोट्टाउन पाईदैन भन्ने माओवादीको धारणाले यस आयोगको उद्देश्य प्रति नै शंका उब्जाएको छ । तर माओवादीले बुझन पर्ने कुरा के हो भने द्वन्द्वकालमा
द्वन्द्वको आड लिएर व्यक्तिगत रिसीबि साधेका अनेकौं घटना भएका छन् । यदि द्वन्द्वकालका कुनै पनि घटना नकोट्याउने जस्तो की माओवादीको धारणा आउने गरेको छ । त्यस अवस्थामा फेरि कुन सत्यको खोजी गर्न बा“की रहन्छ त ? यो सत्य कुरा हो कि घटना यदी माओवादीको तथाकथित जनयुद्धको जगमा टेकेर घटाइएको रहेछ भने घटना जति नै गम्भीर जति नै कुर्र जति नै मानवता विरोधी भए पनि पीडितले न्याय पाउने छैनन् । कि त्यस घटनालाई राजनीतिले प्रेरित मानिने छ । यस बन्दै गरेको आयोग प्रति शंका गर्नुपर्ने पर्याप्त ठा“उ बा“की छन् । पीडित पक्ष अधिकारकर्मी सरोकार वालाको चिन्ता पनि उचित छ । किन कि यो आयोग आफैमा सर्वशक्तिमान हुने छैन । यस आयोगमाथि माहान्यायाधि वक्ताको तलबार लट्काइएको छ । आयोगले सत्य तथ्य खोजिगरेर अपराधिको ठीकठीक पहिचान गरेर पनि उसमाथी मुद्दा चलाएर दण्डित गर्ने अधिकार आयोगलाई हुने छैन । मुद्दा चलाउने नचलाउने अधिकार महान्यायाधिवक्ताको कोटको गोजिमा हुने छ । त्यस कारण आयोग अधुरो लाचार कमजोर देखिन्छ । यसले के शंका उब्जाउ“छ भने आयोगले अनेको प्रयास पश्चात सत्य तथ्य खोजिगरेर अपराधि ठहर गरिएका व्यक्तिपनि छुट्न सक्छन् । यस दृष्टिले हेर्दा आयोग आफैमा निकै कमजोर छ । सत्य हिन छ । तर समय बां“की छ यस तर्फ ध्यान दिन जरुरी छ । आयोग सर्वशक्तिमान हुनपर्छ । आयोगद्धारा सिफारीस गरिएका व्यक्तिमाथी अनिवार्य कार्वाही गरिनुपर्छ । आयोग निश्पक्ष्ँ हुन्छ भने शक्ति सम्पन्न पनि हुनुपर्छ । हेक्का रहोस याो आयोग कुनै साधारण दुर्घट्नाको सत्य खोज्न गठन गरिएको होईन । दशवर्ष भिषण गृहयुद्धको दोरान घटेका घटनाहरुको सत्य खोज्ने आयोग हो । यो आयोगले पृथकीकरण गरेर सिफारीस गरिएका व्यक्तिले माहान्यायाधिवक्ताको कार्यालयबाट उन्मुक्ति पाउ“दा आयोगको विश्वस नियता माथि प्रश्न उठन सक्छ । त्यस कारण पनि आयोगलाई आफैमा शक्तिशालीबनाएर मात्रै निरुपण तर्फ लाग्नु पर्ने देखिन्छ । आयोगले सिफारीस गरेपछि फेरि यो वा त्यो कारण देखाएर अभियुक्तले उन्मुक्तिपाउने गरी आयोग गठन गर्न व्यर्थ हुने छ । हुन त यस आयोगलाई घटनाको पृथकी करण गर्न नै ठूलो चुनौती हुने छ । किन कि द्वन्द्वका बखतमा अपराधिक गतिविधिमा संलग्न रहेका अनेकौं व्यक्ति आज माओवादीका कार्यकर्ता बनेका छन । एकातिर आम माफिको अर्थ द्वन्द्वकालमा घटेका सबै घटनामा माफी दिने होईन पनि भनिदै छ । फेरि द्वन्द्वकालका कुनै पनि घटना कोट्याउन पाईदैन पनि भनिदै छ । यस्तो दुईमुखको बोलि अगाडि आईरहं“दा आयोगले घटनाको पृथकीकरण कसरी गर्न सक्छ र ? अपराध गरेर माओवादीको छाता मुनी आएका अपराधीहरुलाई पनि माओवादीहरुले यिनी हाम्रा कार्याकर्ता हुन भन्दै उनको पुरजोर ओकालत गर्ने छन् । द्वन्द्वका बेला माओवादीको डरत्रासले खाएर माओवादी कार्यकर्ता बनेर हत्या अपरहण फिरौती असुली बलात्कार जस्ता गम्भीर घटना प्रशस्त मात्रामा घटेकै हुन् । तर आज तिनै व्यक्ति माओवादीका कार्यकर्ता बनेका छन भनि त्यस्ता माथि आयोगले दण्डको सिफारीस गर्न सक्छ त ? प्रश्न बा“की नै छ । नियोजित रुपमा भूमीका बनाएर गम्भीर अपराध गर्ने फेरि माओवादीको छातामुनि ओतिनेगरेका घटनामा खोजिदलले कुन प्रकार अनुशन्धान गर्छ त्यसमाथि निर्भर हुने गर्छ सत्य खोजिदलको भुमीका । यस कार्यमा माओवादीको सहयोग नितान्त आवश्यक रहने छ । पक्ष्ँ र विपक्षमा परेर पीडीत परेकालाई कस्तो न्याय दिने अनि जो निश्पक्ष्ँ थिए न माओवादी समर्थक न राज्य सत्ताका पक्ष्ँपाती थिए त्यस्ता निर्दोष नागरिक जो कि दुइपक्षको चेपुवामा परेर कोही मोरे कोही विस्थापित भए कोही बेपत्ता भए त्यस्ता निर्दोश व्यक्ति तिनीहरुलाई कस्तो न्याय दिने भन्नेबारे सत्य खोजिदलमाथी निकै ठूलो जिम्मेवारी हुने छ । त्यस्ता निर्दोष व्यक्ति पीडित हुनुमा कस्को भूमीका रहयो माओवादी राज्य सत्ता वा अन्य कोही अपराधिक व्यक्ति त्यस्ता सत्य तथ्य पनि खोतलिनु पर्छ । माओवादी यसबारे कत्तिको लचिलो बन्छ त्यसमा पनि निर्भर हुने छ अपराध गरे पश्चात देशको प्रचलित कानुनबाट जोगिन माओवादी कार्यकता बनेका व्यक्तिहरुको पहिचान गरेर खोजि दलले त्यस्ता अपराधी विरुद्ध मुद्दा चलाउने सिफारीस गर्न सक्छ त ? सत्य निरुपणले ? आफना त्यस्ता अपराधिक मनोवृृत्ति कार्यकर्ता माथि कार्वाही गर्न मन्जुर गर्ला त माओवादीले ? यदी उल्लेखित विषयहरुमा सत्य निरुपण तथा मेलमिलाप आयोगको भुमीका ससक्त हुदै न र माओवादीहरुको सहयोग रहं“दैन भने त्यो आयोगमा प्राण फुक्नु भन्दा मिल्काइदिनु उचित हुने छ । यस सत्य निरुपणलाई जन्माएर पालपोस गरेर सरकारी ढुकुटी सिद्धाउने आवश्यकता हुने छैन । किन कि उनि घटना जो की माओवादीहरुले घटाएका थिए,तिनी घटना जतिनै कुर्र अमानवीय गम्भीर भए पनि क्ष्म्य हुने भए पछि अरु सत्य किन र कस्का लागि खोज्नु ? सत्यको खोजि गर्ने त्यसपछि पीडित र पीडक दुवैलाईस“गै राख्ने फेरि पीडित माथी राजनीतिक सामाजिक दबाब पार्ने साम, दाम, दण्ड भेद अपनाउं“दै पीडकलाई माफीदिन बाध्यात्मक स्थिती उत्पन्न गर्ने हो भने त्यस्तो सत्य खोज्नुको कुनै अर्थ रहने छैन । हेक्का रहोस की हात मिलाइदिन सकिन्छ तर दिल मिलाई दिन सकिंदैन । हात मिल्दैमा दिल मिल्दैनन् द्वन्द्वका घाउ यति गहिरा छन कि रामचन्द्र पौडेलजस्ता प्रधानमन्त्रीका आकांक्षि तथा प्रचण्ड जस्ता राष्ट्रपतिका आकांक्षिहरुले अनुभूती गर्न सक्दैनन् । पीडितको व्यथा बुझन पिडितकै आ“खाले हेर्न पर्दथ्यो । तर दुर्भाग्यले त्यस्तो हुन सकेन । राजनीतिक दृष्टिले हेरेर पीडीतको पीडा बुझि“दैन । पीडितको पीडा बुझन पीडितको ठाउ“मा आफैलाई उभ्भाएर हेर्नु पर्छ । तर अब यो पर्छ भन्ने शब्द पर्दथ्यो भन्ने शब्दमा परिणत भै सकेको छ । एउटा अर्को पश्न के पनि उब्जेको छ भने अपराधीलाई दण्डित गरिए हामीहरुले फेरिबाट रगतको खोला बगाउ“ंछौ भन्ने पार्टीका नेताहरुले के अब अराधिहरुकै भरमा राजनीति गर्ने हुन त ? के यस्तै पाराको राजनीतिले देशमा शान्ति आउला त ? हो यदी माओवादी लचिलो भएर सहयोग गर्न तयार भए आयोगको भूमीका माथि शंका गरिरहनु अनुचित हुने छ । तर आयोग आफैमा कमजोर तथा अपूर्ण हुदा शंका गर्ने ठाउ“ बा“की रहन्छ । हुन त के पर्ने छ भने आयोगद्धारा दोषि ठहर गरिएका व्यक्ति माथी फेरि माहान्यायाधिवक्ताको सिफारीसको आवश्यकता नरहोस । तब मात्रै आयोगको औचित्यसिद्ध हुने छ । एक तर्फबाट द्वन्द्वका मुद्दा सत्य निरुपण आयोगले मात्रै समाधान गर्नु पर्छ त्यसमा प्रचलित कानुनको दखल मान्य हु“दैन भन्ने अर्का तर्फ आयोगले गरेका काम कार्वाही माथि फेरि त्यही कानुनको अन्तर्गत माहान्यायाधिवक्ताको तलबार आयोगमाथि लटकाएर के गर्न खोजिएको हो यो स्पष्ट गर्न जरुरी देखिन्छ ।
द्वन्द्वको आड लिएर व्यक्तिगत रिसीबि साधेका अनेकौं घटना भएका छन् । यदि द्वन्द्वकालका कुनै पनि घटना नकोट्याउने जस्तो की माओवादीको धारणा आउने गरेको छ । त्यस अवस्थामा फेरि कुन सत्यको खोजी गर्न बा“की रहन्छ त ? यो सत्य कुरा हो कि घटना यदी माओवादीको तथाकथित जनयुद्धको जगमा टेकेर घटाइएको रहेछ भने घटना जति नै गम्भीर जति नै कुर्र जति नै मानवता विरोधी भए पनि पीडितले न्याय पाउने छैनन् । कि त्यस घटनालाई राजनीतिले प्रेरित मानिने छ । यस बन्दै गरेको आयोग प्रति शंका गर्नुपर्ने पर्याप्त ठा“उ बा“की छन् । पीडित पक्ष अधिकारकर्मी सरोकार वालाको चिन्ता पनि उचित छ । किन कि यो आयोग आफैमा सर्वशक्तिमान हुने छैन । यस आयोगमाथि माहान्यायाधि वक्ताको तलबार लट्काइएको छ । आयोगले सत्य तथ्य खोजिगरेर अपराधिको ठीकठीक पहिचान गरेर पनि उसमाथी मुद्दा चलाएर दण्डित गर्ने अधिकार आयोगलाई हुने छैन । मुद्दा चलाउने नचलाउने अधिकार महान्यायाधिवक्ताको कोटको गोजिमा हुने छ । त्यस कारण आयोग अधुरो लाचार कमजोर देखिन्छ । यसले के शंका उब्जाउ“छ भने आयोगले अनेको प्रयास पश्चात सत्य तथ्य खोजिगरेर अपराधि ठहर गरिएका व्यक्तिपनि छुट्न सक्छन् । यस दृष्टिले हेर्दा आयोग आफैमा निकै कमजोर छ । सत्य हिन छ । तर समय बां“की छ यस तर्फ ध्यान दिन जरुरी छ । आयोग सर्वशक्तिमान हुनपर्छ । आयोगद्धारा सिफारीस गरिएका व्यक्तिमाथी अनिवार्य कार्वाही गरिनुपर्छ । आयोग निश्पक्ष्ँ हुन्छ भने शक्ति सम्पन्न पनि हुनुपर्छ । हेक्का रहोस याो आयोग कुनै साधारण दुर्घट्नाको सत्य खोज्न गठन गरिएको होईन । दशवर्ष भिषण गृहयुद्धको दोरान घटेका घटनाहरुको सत्य खोज्ने आयोग हो । यो आयोगले पृथकीकरण गरेर सिफारीस गरिएका व्यक्तिले माहान्यायाधिवक्ताको कार्यालयबाट उन्मुक्ति पाउ“दा आयोगको विश्वस नियता माथि प्रश्न उठन सक्छ । त्यस कारण पनि आयोगलाई आफैमा शक्तिशालीबनाएर मात्रै निरुपण तर्फ लाग्नु पर्ने देखिन्छ । आयोगले सिफारीस गरेपछि फेरि यो वा त्यो कारण देखाएर अभियुक्तले उन्मुक्तिपाउने गरी आयोग गठन गर्न व्यर्थ हुने छ । हुन त यस आयोगलाई घटनाको पृथकी करण गर्न नै ठूलो चुनौती हुने छ । किन कि द्वन्द्वका बखतमा अपराधिक गतिविधिमा संलग्न रहेका अनेकौं व्यक्ति आज माओवादीका कार्यकर्ता बनेका छन । एकातिर आम माफिको अर्थ द्वन्द्वकालमा घटेका सबै घटनामा माफी दिने होईन पनि भनिदै छ । फेरि द्वन्द्वकालका कुनै पनि घटना कोट्याउन पाईदैन पनि भनिदै छ । यस्तो दुईमुखको बोलि अगाडि आईरहं“दा आयोगले घटनाको पृथकीकरण कसरी गर्न सक्छ र ? अपराध गरेर माओवादीको छाता मुनी आएका अपराधीहरुलाई पनि माओवादीहरुले यिनी हाम्रा कार्याकर्ता हुन भन्दै उनको पुरजोर ओकालत गर्ने छन् । द्वन्द्वका बेला माओवादीको डरत्रासले खाएर माओवादी कार्यकर्ता बनेर हत्या अपरहण फिरौती असुली बलात्कार जस्ता गम्भीर घटना प्रशस्त मात्रामा घटेकै हुन् । तर आज तिनै व्यक्ति माओवादीका कार्यकर्ता बनेका छन भनि त्यस्ता माथि आयोगले दण्डको सिफारीस गर्न सक्छ त ? प्रश्न बा“की नै छ । नियोजित रुपमा भूमीका बनाएर गम्भीर अपराध गर्ने फेरि माओवादीको छातामुनि ओतिनेगरेका घटनामा खोजिदलले कुन प्रकार अनुशन्धान गर्छ त्यसमाथि निर्भर हुने गर्छ सत्य खोजिदलको भुमीका । यस कार्यमा माओवादीको सहयोग नितान्त आवश्यक रहने छ । पक्ष्ँ र विपक्षमा परेर पीडीत परेकालाई कस्तो न्याय दिने अनि जो निश्पक्ष्ँ थिए न माओवादी समर्थक न राज्य सत्ताका पक्ष्ँपाती थिए त्यस्ता निर्दोष नागरिक जो कि दुइपक्षको चेपुवामा परेर कोही मोरे कोही विस्थापित भए कोही बेपत्ता भए त्यस्ता निर्दोश व्यक्ति तिनीहरुलाई कस्तो न्याय दिने भन्नेबारे सत्य खोजिदलमाथी निकै ठूलो जिम्मेवारी हुने छ । त्यस्ता निर्दोष व्यक्ति पीडित हुनुमा कस्को भूमीका रहयो माओवादी राज्य सत्ता वा अन्य कोही अपराधिक व्यक्ति त्यस्ता सत्य तथ्य पनि खोतलिनु पर्छ । माओवादी यसबारे कत्तिको लचिलो बन्छ त्यसमा पनि निर्भर हुने छ अपराध गरे पश्चात देशको प्रचलित कानुनबाट जोगिन माओवादी कार्यकता बनेका व्यक्तिहरुको पहिचान गरेर खोजि दलले त्यस्ता अपराधी विरुद्ध मुद्दा चलाउने सिफारीस गर्न सक्छ त ? सत्य निरुपणले ? आफना त्यस्ता अपराधिक मनोवृृत्ति कार्यकर्ता माथि कार्वाही गर्न मन्जुर गर्ला त माओवादीले ? यदी उल्लेखित विषयहरुमा सत्य निरुपण तथा मेलमिलाप आयोगको भुमीका ससक्त हुदै न र माओवादीहरुको सहयोग रहं“दैन भने त्यो आयोगमा प्राण फुक्नु भन्दा मिल्काइदिनु उचित हुने छ । यस सत्य निरुपणलाई जन्माएर पालपोस गरेर सरकारी ढुकुटी सिद्धाउने आवश्यकता हुने छैन । किन कि उनि घटना जो की माओवादीहरुले घटाएका थिए,तिनी घटना जतिनै कुर्र अमानवीय गम्भीर भए पनि क्ष्म्य हुने भए पछि अरु सत्य किन र कस्का लागि खोज्नु ? सत्यको खोजि गर्ने त्यसपछि पीडित र पीडक दुवैलाईस“गै राख्ने फेरि पीडित माथी राजनीतिक सामाजिक दबाब पार्ने साम, दाम, दण्ड भेद अपनाउं“दै पीडकलाई माफीदिन बाध्यात्मक स्थिती उत्पन्न गर्ने हो भने त्यस्तो सत्य खोज्नुको कुनै अर्थ रहने छैन । हेक्का रहोस की हात मिलाइदिन सकिन्छ तर दिल मिलाई दिन सकिंदैन । हात मिल्दैमा दिल मिल्दैनन् द्वन्द्वका घाउ यति गहिरा छन कि रामचन्द्र पौडेलजस्ता प्रधानमन्त्रीका आकांक्षि तथा प्रचण्ड जस्ता राष्ट्रपतिका आकांक्षिहरुले अनुभूती गर्न सक्दैनन् । पीडितको व्यथा बुझन पिडितकै आ“खाले हेर्न पर्दथ्यो । तर दुर्भाग्यले त्यस्तो हुन सकेन । राजनीतिक दृष्टिले हेरेर पीडीतको पीडा बुझि“दैन । पीडितको पीडा बुझन पीडितको ठाउ“मा आफैलाई उभ्भाएर हेर्नु पर्छ । तर अब यो पर्छ भन्ने शब्द पर्दथ्यो भन्ने शब्दमा परिणत भै सकेको छ । एउटा अर्को पश्न के पनि उब्जेको छ भने अपराधीलाई दण्डित गरिए हामीहरुले फेरिबाट रगतको खोला बगाउ“ंछौ भन्ने पार्टीका नेताहरुले के अब अराधिहरुकै भरमा राजनीति गर्ने हुन त ? के यस्तै पाराको राजनीतिले देशमा शान्ति आउला त ? हो यदी माओवादी लचिलो भएर सहयोग गर्न तयार भए आयोगको भूमीका माथि शंका गरिरहनु अनुचित हुने छ । तर आयोग आफैमा कमजोर तथा अपूर्ण हुदा शंका गर्ने ठाउ“ बा“की रहन्छ । हुन त के पर्ने छ भने आयोगद्धारा दोषि ठहर गरिएका व्यक्ति माथी फेरि माहान्यायाधिवक्ताको सिफारीसको आवश्यकता नरहोस । तब मात्रै आयोगको औचित्यसिद्ध हुने छ । एक तर्फबाट द्वन्द्वका मुद्दा सत्य निरुपण आयोगले मात्रै समाधान गर्नु पर्छ त्यसमा प्रचलित कानुनको दखल मान्य हु“दैन भन्ने अर्का तर्फ आयोगले गरेका काम कार्वाही माथि फेरि त्यही कानुनको अन्तर्गत माहान्यायाधिवक्ताको तलबार आयोगमाथि लटकाएर के गर्न खोजिएको हो यो स्पष्ट गर्न जरुरी देखिन्छ ।